کشمیر: ایک نئی صبح کی تلاش

مقالہ افسانہ مضمون، پتا نہیں اردو کی لغت میں، میں جو لکھ رہا ہوں اسے کیا کہیں گے۔ کیونکہ اردو سے اتنا آشنا نہیں ہوں۔ اردو سے بس آتے جاتے راستے میں ہائے ہلو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کبھی ہماری بات نہیں بنی۔ اس لئے کا کی اور تھا تھی میں فرق نہیں کر پاتا ہوں۔ رہنے دیجئے پتا نہیں کس بحث میں پڑ گئے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کی لینے چلا تھا کتاب اور لے آئے جُراب۔ اصل میں بات کرنی تھی ملک میں بدلتے ہوئے ہوائوں کی۔

247EA62B00000578-2901459-image-a-71_1420696954777

سنا ہے آج کل ہوا بہت گرم ہے، لازم ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے۔ حیرانی اس بات پے ہے کی کشمیر جیسے ٹھنڑے علاقے میں بھی ہوا بہت گرم ہے چلو اس کو مزاج کی گرمی سمجھ لیتے ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کے کسی نے کہا ہے کی کشمیر میں بھی سہر ہونے والی ہے میں نے کہا ابھی تو شام نہیں ہوا کی تم صبح کی بات کر رہے ہو۔ کہنے لگا شام کے بعد تو صبح ہونا طے ہے میں نے کہا سہر ہونے کے لئے بھی ازان بلالی شرط ہے۔

ایک بات بتایئے جنت میں تو ازان بلالی ہوتی ہوگی کیونکہ وہاں تو حضرت بلال خود ہیں۔ کشمیر بھی تو جنت کا نمونہ ہے اور زمین بھی بڑی زرخیز ہے۔ اور اگر صبح ہونے کے لئے حضرت بلال ہی چاہئے تو کیوں نہ کھیتوں میں بلال اُگا کے دیکھیں۔ آج ضرورت بلال و عمار و مقداد و سلمان کی ہے اور ہم دیسی مُلائوں اور ہندی یوگیوں کے پاس دردکی دوا ڑھونڑ رہے ہیں۔ قران نے بھی تو کہا ہے انی جائلو کا لنناس اماما۔ اور علامہ اقبال نے بھی تو کہا ہے۔

سبق پھر پڑھ صداقت کا عدلت کا شجائت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

ایک اور بات بتائوں کشمیر تو ہے ہی اماموں کی زمین۔ اس نے ہندوستان کو نہرو اور ایران کو خمینی جیسی حستی دی ہے۔ آپ جو کشمیر سے باہر راجدہانی میں امامت پڑنے جاتے ہو یہ بات تو مجھے ایسا لگا جیسے پہاڑوں میں مچھلی ڑھونڈ رہے ہو۔ امامت تو وہاں پڑی جائے گی جہاں امامت پڑائی جاتی ہو۔ یہ تو غلاموں کا شہر ہے یہاں تو لوگ امامت کی الف کو بھی نہیں پہچانتےاور نہ یہاں اُس کیلئے ماحول ہے۔ میں اپنا آنکھوں دیکھا بھی بتائوں تو ایسا ہے کی لوگ یہاں پہلے بریانی کھاتے ہیں اور گرمی اتنی ہوتی ہے کی کھاتے ہی نیند چھڑ جاتی ہے پھر پسینے صاف کرتے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا وقت بچھتا ہے تو مچھر مارنے میں گزر جاتا ہے۔ بھلا یہاں کیا پڑائی ہوگی۔ کشمیر کی موسم سے تو آپ آشنا ہیں جس کی مثال شاعر کو دنیا میں نہیں ملتی اس لئے کہا تھا

اگر فردوس بروئے زمین است

ہمیں است ہمیں است ہمیں است

ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لڑائی چھوڑ دے۔ میں آپ کو لڑائی ترک کرنے کو بھی نہیں کہوں گا۔ لڑو اگر لڑ سکتے ہو تو، نہیں تو اپنی مائوں کو اپنے غم میں مت رلائو۔ آپ نے گرامچی کی ہیجیمنی تھیوری تو پڑی ہوگی۔ ٹھیک اُسی طرح ابھی جو آپ کی لڑائی ہے وہ زیادہ تر آپ کر نہیں رہے ہیں بلکہ کروایا جا رہا ہے۔ میدان میں آپ کی جیت تب ہوگی جب میدان آپ نے تیار کی ہو اگر دوسروں کی میدان میں جا کے لڑو گے تو شکست آپ کی تقریر ہے۔

تقریر سے یاد آیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آجکل جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اُنکی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن میں تو مانتا ہوں کی کشمیر توتقدیرکے ساتھ چلنے والے نہیں بلکہ اپنی تقدیر آپ لکھنے والوں میں سے ہے لیکن بس تھوڑی سی راستہ بٹک گئی ہے۔ جیسے کی علامہ اقبال پھر سے کہتے ہیں:

تیری دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟

خودی اے مسلمان تیری کیوں نہیں ہے؟

عبس ہے شکوہ تقدیر یزدان

تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے؟

تو نتیجہ یہ نکلا کی کشمیر کو عمار و سلمان و بلال چاہئے جو اپنی تقدیر آپ لکھے تاکہ امامت کے فرائض انجام دے سکے!

تحریر انور علی ژھرپا

Rabbani’s Character Assassination

After political figures, character assassination is being using as a tool against the people affiliated with masses and movements as it is a commonly used technique to derail every mass movement. You may have heart about Rahul Gandhi whose character has been distorted and portrayed as a failed leader by the biased media. In a similar incident prominent religious scholar Molana Zaki Baqiri was also targeted by manipulating his Majlis videos.

Once again a charismatic leader has been targeted by character assassination attempt. Various videos have been produced against prominent youth Leader Feroz Ahmed Rabbani over which he has been labelled for denouncing Islamic values. It comes almost on the same day on which the “Unity Conference” was organised by All Kargil (Ladakh) Students’ Association Delhi (AKSAD), which was directed by Rabbani.

17629651_1345867498792659_935400638424896225_n

The Unity Conference had irked many stake holders in Kargil who are benefitting from polarisation in the society. With the help of these videos three targets are aimed: (1) to humiliate and defame the architect of the “Unity Conference” so that no one in future would dare to take such a step; (2) to underestimate the effectiveness of the conference by highlighting an alternative issue; (3) to nip an emerging youth leader in the bud.

In one video the voice has been dubbed over an old video of Rabbani in which he is portrayed as saying that “the two organisations in Kargil are responsible for every problem in the society; and all must unite to annihilate the two organisations”. This is what he never said in his decade long journey of social and religious activism. In the Unity Conference also, he clearly declared that the aim of the conference is not to denounce or put to end to any organisation but to minimise the misunderstanding, gap and hatred between the two influential organisations and among common people towards each other.

The second video is a four-years-old video in which Rabbani on the request of children is doing mimicry of some other person. This is what the viewers couldn’t understand anything from the video itself. The names in the video like “Bibi, Boni, Wasi al Hasan” etc are the name of the persons present in the video and there is no resemblance of anything with the fourteen infallibles or any other Islamic values. However, Rabbani himself is apologising for this act if this has hurt anyone’s feelings.

The scene was recorded and the memory card with the video was misplaced and left in Kargil by his younger brother. The same memory card was discovered by one of his relative and started using that. While transferring some other data from the mobile a wicked person from his own village purloined the video and started distributing among his village youth, a month before this incident. Rabbani was informed by some of his friend about the video. At the time fearing unrest due to misconception, Rabbani warned those people not to disseminate the video.

It was on the same day when AKSAD concluded the unity conference in Delhi – the video was deliberately disseminated again. A group of person tried to pressurise all the religious organisations to denounce Rabbani for humiliating religious values. Some organisations felt need to investigate and some announced without investigation. Imam Juma in proper Kargil criticised the video without seeking any verification and clearance from Rabbani himself.

Fearing the escalating unrest between people, Rabbani himself embarked to contact all the organisations and prominent figures in Kargil and also wrote letter to all the organisations. He accepted his irresponsible act and said that it was not a deliberate act to humiliate religious values.

Rabbani has been a charismatic leader, responsible member, AKSUD’s advisor, religious orator with an effective wit, and social activist. He is actively participating and conducting religious congregations and social seminars in Delhi since last eight years. Unfortunately we could see only a single irrationality from him rather than his major contribution to the society.

Most noteworthy is that this incident was an examination of the whole community: Firstly, no one unfortunately dare enough to raise voice against those who stole the video, disseminated that and used it as a coward tool to assassinate his character, which also caused an infamous foment in the society. Secondly, is this the right way to deal with a person whoever committed a mistake, knowingly or unknowingly?

I would caution the whole society that the act of humiliating someone by exposing his personnel life is an unethical trend which would cover all of us one day. Because we all are human being and no one is infallible.

By Anwar Ali Tharpa

Students hold conference to unite religious organizations in Kargil

“Unity a step towards development”

IMG_9635

Aimed to initiate a dialogue to integrate the influential religious organizations in Kargil, a high level conference held here in Delhi Saturday.

The conference was joined by representatives of influential “Marja e Taqleed” who have huge followers in Kargil district. Political figures “were also invited but no one reached except MLA Asgar Karbalai”. Presidents from all student organizations were also joined the conference as speaker and pledged to continue the unity campaign in their own city. All the youth leaders urged the organizations in Kargil to unite for common causes.

IMG_1296

Aga Mehdi Mehdavipur, the representative of Aytaollah Khamenei said that “unity is the key to development. The movement of Imam Khomeini becomes successful because of unity and principles of Wilayat e Imam Ali he adopted. … If we look back in history, we can see many wicket policies to suppress the Islamic revolution. The Enemies have many advanced weapons and technology but Iran have belief and unity which always remained triumphant over enemies weapon. Khomeini himself was a proponent of Unity.”

Mehdavipur said that “unity is not a tactic (short term plan) but a strategy (long term plan), which must continue forever”.

“Unity is not a political statement but is a Quranic terminology which is a responsibility over the Muslims ummah. Influential Mujtahideens, including Ayatollah Sistani, Ayatollah Khamenei and Ayatollah Makarim Shirazi have emphasized over unity and consider it as a religious duty.”

“Unity can’t achieve with mere slogans but need strategy, policy and timely action on the ground. “

“Unity doesn’t mean that all have same thinking, policy and tactics but goal should be common for all.”

“There are many sects in Islam and here unity doesn’t mean to abandon one’s own ideology or sect but to unite of commonalities and goals; because we have many things in common.”

“If we look at Kargil, we have Shia’s in majority thus unity is must here as we have more and more things in common. We all believe in the wilayat of Imam Ali.”

“I have many times said that Kargil is geographically small but spiritually Kargil is very large. Kargil is at high altitude thus they also have high goals, willingness, passion and thinking. Thus it’s the responsibility of clerics to maintain unity in Kargil.”

“We need the political figures, common people and clerics to sit together to find a panacea for problems in Kargil.”

“Kargil has a harsh climate thus people have a good potential of resistance. This is also a merit of people in Kargil.”

He maintained that there are three hurdles in unity of Kargil. Extremism is the main hurdle in the way of unity which he termed as Takfirism. Another hurdle he mentioned is materialistic interest and lastly he pointed individual interest as the main hurdle in the way to unity. These things spoil the unity process which was initiated last year.

He said that it is very fortunate that most of the common people and some of the clerics in both the organizations are serious to unite the society. He congratulated the AKSAD members over embracing the unity process.

He suggested the students who have strength of 4-5 thousands to continue the unity process in Kargil also.

IMG_1277

Leader of the Indian Shia community, Molana Qalbi Jawad also expressed his blessings to the students over initiating the unity process.

IMG_1256

Representative of Ayatollah Makarim Shirazi, Molana Syed Abid Abass Zaidi also expressed his support to the unity process and congratulated the students.

All Kargil (Ladakh) Students Association Delhi (AKSAD) Advisor Feroz Ahamad Rabbani, introducing the purpose of the conference said that Kargil had and has sustained without development but can’t sustain without unity.

IMG_1303

The one and only Pilot from Kargil, Mohd Hussain also addressed the students and expressed his concerns over various socio-political issues in Kargil. Haji Asgar Ali Karbalai also addressed the gathering.

Molana Jawad Habibi, represented the Ulumas who are studying in Iran and expressed his support to the unity process. The conference was also joined by hundreds of Kargili students studying in Delhi and suburbs.

The representative of Aytaollah Sistani, Molana Qalbi Sadiq was also expected to join the conference but didn’t reach due to some reasons.

The conference was conducted by the All Kargil (Ladakh) Students Association Delhi.

ईवीएम आपकी और सरकार भी आपकी?

उत्तर प्रदेश में बुरे तरीके से चुनाव हारने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीऍम मशीन में गड़बड़ होने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन आरोपों की जांच करने की बात कही। सिर्फ मायावती ही नहीं, इस से पहले भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी भी ईवीऍम मशीन में गड़बड़ होने का आरोप 2009 में लगा चुके हैं। तो क्या सच में इन आरोपों में कुछ दम है या ये खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात है? हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इन मशीनों को बनाता कौन है, ये मशीनें दो सरकारी कंपनियों इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाती हैं। यह कंपनियां चुनाव आयोग नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1990 में और 2006 में उसने एक्सपर्ट्स से इसकी जांच करवाई है लेकिन जब मैंने उस जांच के बारे में पढ़ा तो बड़ी ही हैरान करने वाली जानकारियां मिली क्योंकि निर्माता कंपनी ने मशीन के सोर्स कोड तो एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ साझा ही नहीं किये और न ही एक्सपर्ट्स को कंप्यूटर का कोई खासा ज्ञान था।

pune-defective-voting-machines-transfers-all-votes-to-congress_170414121406

अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बिना सोर्स कोड के एक मशीन के सॉफ्टवेयर की अच्छे से जांच कैसे की जा सकती है? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और नेट इंडिया के वैज्ञानिकों ने अपने पेपर “सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ़ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन” में लिखा है कि आसानी से इस वोटिंग मशीन की सिक्योरिटी को ध्वस्त करके चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। असम के जोरहाट जिले में साल 2014 में एक ऐसी वोटिंग मशीन पकड़ी गई थी जिस में आप किसी को भी वोट डालें, लेकिन वो वोट बीजेपी के खाते में ही काउंट होती थी, बाकि कई जगहों पर भी ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दैरान भी इलाहबाद की सोरांव विधानसभा पर एक हैरतअंगेज वाक्या सामने आया जब एक बूथ पर 11 बजे चेकिंग के दैरान ये पता चला कि 2699 वोट पड़ चुकी हैं जबकि उस बूथ पर कुल वोटो की संख्या मात्र 1080 थी। जब यह मामला गरमाया तो इस मामले की जांच का आश्वासन दे कर इसे रफा दफा कर दिया गया। जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ़्रांस और इटली जैसे देशों ने तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को असैंविधानिक करार दे कर इन्हें ख़ारिज कर दिया क्योंकि इनके नतीजों को आसानी से बदला जा सकता है। जब इतने टेक्निकली एडवांस देश भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ख़ारिज करके पेपर वोटिंग के माध्यम से ही वोटिंग कराते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की केंद्र सरकारें क्यों इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ चिपकी हुई हैं?

बात सिर्फ बीजेपी के केंद्र सरकार पर आरोप लगने की नहीं है बल्कि इस से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार पर ऐसे आरोप लग चुके हैं, जब वोटिंग मशीनों का निर्माण करने वाली कंपनी केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं तो केंद्र सरकारों द्वारा हस्तक्षेप का खतरा बना रहता है। एक अन्य सवाल यह भी है कि अगर आपने कल के नतीजों पर ध्यान दिया हो तो उत्तर प्रदेश के 403 सीटों के नतीजों के रुझान तो 2 ही घंटे में आ गए लेकिन गोवा और मणिपुर की सभी 40 और 60 सीटों पर रुझान आने 3 बजे तक शुरू हुए, ऐसा कैसे हो सकता है कि 403 की गिनती सिर्फ 2 घण्टे में जबकि 40 सीटों की गिनती में 7 घण्टे जब दोनों जगह मशीनें एक जैसी हैं। कुछ साथी कह सकते हैं कि अगर मशीनों में गड़बड़ केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में करवाई जा सकती है तो पंजाब, बिहार और दिल्ली में क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि पहली बात गड़बड़ हर जगह नहीं करवाई जाया करती है और दूसरी बात उत्तर प्रदेश का महत्व हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत के बाद राज्यसभा में बीजेपी बहुमत में पहुँच जायेगी और कॉर्पोरेट के फायदे के लिए सभी बिल अब आसानी से पास करवा दिए जायेंगें। एक सवाल ये भी है कि अगर मोदी जी की लहर थी उत्तर प्रदेश में तो वो लहर मणिपुर, गोवा और पंजाब में क्यों नहीं थी? इसी तरीके से 2004 में वाजपेयी जी की बहुत जबरदस्त हवा थी लेकिन 2004 के चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया था। इन मशीनों के जरिये बाहरी मुल्कों में बैठ कर हैकिंग के जरिये हमारे चुनाव प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है। जब 6 लाख से ज्यादा भारतीयों के डेबिट कार्ड्स हैक किये जा सकते हैं तो इन मशीनों को हैक करके चुनाव नतीजों को प्रभावित करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, जितनी जल्दी इन्हें हटाकर पेपर आधारित चुनाव करवाएं जाएंगे उतना ही बेहतर होगा।
#लेखक – #अभिमन्यु_कोहाड़

The views of the author is purely his own and Ladakh Express is not responsible for his that.

आखिर क्यों ट्रम्प द्वारा शरणार्थियों पर लगाया गया प्रतिबंध एक सही दिशा में उठाया गया कदम है।

जिन देशों ने आज़ाद मुल्कों पर बम बरसा के करोड़ों लोगों को शरणार्थी बनाया, वो ही देश आज शरणार्थियों के हमदर्द होने का नाटक रच रहे हैं। अगर फ़्रांस को शरणार्थियों से इतनी ही हमदर्दी है तो फ़्रांस ने लीबिया पर बम क्यों बरसाये? अगर डेमोक्रेट्स को इतनी ही हमदर्दी है इन शरणार्थियों से तो इनके मुल्कों पर बम बरसा के इन्हें शरणार्थी बनाया ही क्यों?

migrants

पश्चिमी देशों के बड़े बड़े कर्पोर्टेस को सस्ते मज़दूर चाहिए, इसलिए ये इन शरणार्थियों को अपने देश में घुसने दे रहे हैं जहाँ इनसे बंधुआ मज़दूरों की तरह व्यव्हार किया जाता है। तो शरणार्थियों से कोई लगाव नहीं है इन पश्चिमी मुल्कों को बल्कि ये उन शरणार्थियों का शोषण करना चाहते हैं इसलिए ये नाटक रचा जा रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि शरणार्थियों की हिमायत कौन कर रहे हैं, बल्कि सवाल यह है कि इन्हें शरणार्थी बना कौन रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बार बार ये कह रहे हैं कि अमरीकी लोगों के लिए नौकरी पैदा करना उनका मकसद है और अमरीका की लेबर क्लास को मजबूत करना उनका उद्देश्य है इसलिए वो शरणार्थियों को अपने देश नहीं आने दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े  अमरीकी कॉर्पोरेट घराने अपने निजी स्वार्थ के लिए सस्ते से सस्ते मज़दूर चाहते हैं इसलिए वो अपना ज्यादातर बिजनेस किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ सस्ते से सस्ते मज़दूर उपलब्ध होते हैं, ट्रम्प बिज़नेस के इसी मॉडल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। ट्रम्प के इस कदम से कॉर्पोरेट घरानों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इसलिए वो अपने द्वारा नियंत्रित मीडिया और तथाकथित एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रम्प विरोधी अभियान चलवा रहा है। हमारे भारत के ज्यादातर तथाकथित एक्सपर्ट्स की स्थिति तो इस से भी बुरी है, वो सिर्फ पश्चिमी मीडिया और एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे हुए लेखों को हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम मात्र करते हैं और फिर अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं। ट्रम्प के यह कदम वैश्वीकरण के खिलाफ बड़े कदम साबित होंगे, असल में ये वैश्वीकरण विरोधी नीतियां है। ट्रम्प ने अपने पहले भाषण में ही कहा कि “द अमरीकन कार्नेज स्टॉप्स राईट हियर एंड राईट नाउ”, इसके दोनों अर्थ हैं। पहला ये है कि अब अमरीकी लोगों को रोजगार देने के लिए काम किया जायेगा, बड़े बड़े कर्पोर्टेस को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं और दूसरा अर्थ ये है कि अब अमरीका दूसरे देशों में अपनी हस्तक्षेप की नीतियों पर रोक लगायेगा। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति ट्रम्प अपनी कही हुई इन दोनों बातों पर रुकेंगे या बाद में पलटी मार जायेंगे। अगर वो दूसरे देशों में अमरीकी हस्तक्षेप पर भी रोक लगाते हैं जैसा उन्होंने कहा है और शरणार्थियों पर भी रोक लगाते हैं तो वे उनकी स्वागत योग्य पहल है जिसका हम सब को स्वागत करना चाहिए। ट्रम्प से पहले वाले अमरीकी राष्ट्रपतियों ने अनेक देशों पर बम बरसाये और करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, अब अगर ट्रम्प इस पर रोक लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वैश्वीकरण के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत साबित होगी। अगर दूसरे देशों में पश्चिमी हस्तक्षेप पर ही रोक लग जाएगी तो शरणार्थी बनने ही बन्द हो जायेंगे और सारी दुनिया अमन चैन के साथ रह सकेगी।

Abhimanyu Kohar

वैश्विक आतंकवाद की जड़ें।

मुसलमानों के पवित्र स्थान मदीना में अभी कुछ दिन पहले बम धमाके होने के बाद कुछ लोगों ने फेसबुक पर लिखा कि आतंकवादियों का इस्लाम से कोई लेना देना नही है क्योंकि ये तो मुसलमानों को भी मार रहे हैं, लोगों के ऐसे बयान बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या इन आतंकवादियों का इस्लाम से रिश्ता होता अगर ये सिर्फ गैर मुसलमानों को मारते? क्या इन आतंकवादियों का इस्लाम से रिश्ता होता अगर ये सिर्फ शिया मुसलमानों को मार रहे होते? क्या इंसानियत का रोजाना क़त्ल करने वालों का किसी भी धर्म से कोई रिश्ता हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सबको सोचना पड़ेगा। लोग कहते हैं की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन पूरे विश्व में रोजाना हो रहे आतंकी हमलों के बाद मुझे लगता है कि आतंकवाद धार्मिक कट्टरवादियों के समर्थन के बिना इतनी तेजी से नहीं फ़ैल सकता। तो सवाल अब यह आता है कि कौन से धार्मिक लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं? कौन से वो लोग हैं जो अलक़ायदा, लश्कर ए तैयबा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। ये बड़े गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब पता करना बड़ा जरुरी है। आज हर आतंकवादी हमले की कड़ी कहीं न कहीं वहाबियों से जा के जुड़ती है। चाहे बात आप ढाका में हुए हमलों की कर लें जहाँ पर युवा आतंकियों के दिमाग में आतंकवाद का जहर भरने का काम एक वहाबी और सलाफी ज़ाकिर नाइक का है जो की मुम्बई का रहने वाला है। चाहे बात आप इराक और सीरिया में रोजाना हो रहे कत्लेआम की कर लें, यहाँ इस कत्लेआम के पीछे सऊदी अरब समर्थित इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं जिनकी वहाबी विचारधारा है। चाहे बात आप भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों की कर लें, ज्यादातर हमलों के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ है और इस आतंकवादी संगठन को सारा पैसा सऊदी अरब से आता है। 2009 में विकिलीक्स द्वारा जारी किये गए केबल बताते हैं की लश्कर ऐ तैयबा और जमात उद दावा के चीफ हफ़ीज़ सईद को सारा पैसा सऊदी अरब से मिलता है। ये वो ही हफ़ीज़ सईद है जिसने मुम्बई में सन् 2008 में आतंकी हमले करवाये थे और 166 से ज्यादा निर्दोष लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी थी। अब मुद्दे की बात ये है कि पूरे विश्व में आतंकवाद फ़ैलाने वाले ये वहाबी लोग हैं कौन, कहाँ से आये ये लोग और किसने इन्हें बनाया था?

islamicterrorism

इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से, जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने एक एजेंट “हेम्फेर” को मध्य पूर्व में इस आदेश के साथ भेजता है कि वो सारे तरीके ढूंढे जायें जिस से मध्य पूर्व के देशों को और उनके प्राकृतिक संसाधनों को हम अपनी गिरफ्त में ले सकें। तो एजेंट “हेम्फेर” ने कहा की सबसे बढ़िया तरीका है “फूट डालो और राज करो”। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरुरी है की उस क्षेत्र के 1740 में क्या हालात थे जिसे हम आज सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। उस समय यह एक पठार मात्र था जिसमे “बेदोयूं” नाम की जनजाति के लोग रहते थे। इस जनजाति में एक कबीला था जिसका सरदार “इब्न सऊद” था। उस समय तक कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उस समय एक कट्टरवादी “अदल अल वहाब” की मुलाकात “इब्न सऊद” से हुई और “इब्न सऊद ने सोचा की क्यों न वहाब की इस कट्टरवादी सोच को आधार बना के पूरे पठार पर कब्ज़ा कर लिया जाये। इब्न सऊद और अदल अल वहाब में उस समय यह समझौता हुआ कि इब्न सऊद राजनीतिक मसले को देखेगा और अदल अल वहाब धार्मिक द्वेष का ज़हर लोगों के मन में घोलेगा और दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। अदल अल वहाब कहता था की सन् 950-1000 के बाद से इस्लाम में जो भी विकास हुआ वह गलत है और इसे बदलने की जरुरत है। इसलिए जो लोग उस समय उनकी बात से सहमत नही थे, उनका अदल अल वहाब ने क़त्ल करवा दिया। इस तरीके से पूरे पठार पर इब्न सऊद और अदल अल वहाब का कब्ज़ा हो गया। इसके बाद तुर्की और इजिप्ट ने अल सऊद और अदल अल वहाब को शिकस्त दी लेकिन आखिरकार 1932 में ब्रिटेन की मदद से इन वहाबियों ने अपना एक देश स्थापित कर लिया जिसे आज हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। 1932 के बाद से अब तक आतंकवाद को बढ़ावा देने के अलावा सऊदी अरब ने कुछ नही किया।

हिंदुस्तान के अंदर भी पिछले कई सालों से वहाबी विचारधारा का जहर यहाँ के नौजवान मुसलमानों में भरा जा रहा है। अब इस समस्या ने हिंदुस्तान के अंदर भी एक विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले कुछ सालों में लगभग 1700 करोड़ रुपया सऊदी अरब ने हिंदुस्तान के अंदर भेजा है वहाबियत का जहर हिंदुस्तान के समाज में घोलने के लिए। 12वीं शताब्दी के बाद से हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ जिसके तहत शुरुआत में हज़ारों सूफी संत ईरान और मध्य एशिया से हिंदुस्तान में आये और उसके बाद अब तक सूफी परम्परा ही भारत में रही है। सूफी संतों की मजारें भारत में हमेशा से हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे और एकता का प्रतीक रही हैं, हर साल यहाँ लाखों की संख्या में हिन्दू जाते हैं और मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हो के दुआ मांगते हैं। हर साल लाखों की संख्या में हिन्दू चादर चढ़ाने निजामुद्दीन औलिया और अजमेर शरीफ दरगाह पर जाते हैं। लेकिन अब ये वहाबी विचारधारा का फैलाव इस सूफी परम्परा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। सऊदी अरब से आये 1700 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके वहाबी लोग नई मस्जिद खोल रहे हैं और उन के अंदर नौजवानों को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक इस 1700 करोड़ में से 800 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नई 4 वहाबी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए किया जा रहा है, 400 करोड़ रुपए से 40 नई वहाबी मस्जिद बनाई जा रही हैं, 100 करोड़ रुपयों से पुरानी मस्जिदों के कर्ता धर्ताओं को खरीदने का काम ज़ारी है व् 300 करोड़ से वहाबी मदरसे खोले जा रहे हैं। भारत की आईटी राजधानी बैंगलोर में भी पिछले कुछ सालों में 40 से ज्यादा मस्जिदें वहाबी और सलाफी लोगों ने खोली हैं। दक्षिण भारत खासकर केरल में वहाबी विचारधारा बहुत ही खतरनाक तरीके से फ़ैल रही है जिसका नतीजा ये हैं कि वहां पर वहाबी नेता अबु बकर अल मुस्लिआर ने एक बेहद ही घिनौना बयान दिया की औरतें तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हैं, इस से ज्यादा कुछ नहीं। जब फातिमा ज़हरा अपने पिता हज़रत मोहम्मद के महल में आया करती थी तो हज़रत मोहम्मद साहब अक्सर उनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे और सभी को कहते थे की की नारी का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है लेकिन इन वहाबी लोगों के अनुसार औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हैं, आप इन वहाबियों की गन्दी सोच का अंदाज़ा इस बयान से लगा सकते हैं।

ये वहाबी लोग मज़ारों को नही मानते और कहते हैं की मज़ार बनाना इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए इन वहाबियों ने हज़ारों मज़ारों को नष्ट कर दिया है जिसमे 21 अप्रैल 1925 को हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा ज़हरा की मज़ार को गिराया जाना भी शामिल है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी की मज़ार गिराने वाला क्या कोई मुसलमान हो सकता है?

आज के दिन हिंदुस्तान में लगभग 18 लाख मुसलमान वहाबी विचारधारा को मानते हैं, और सऊदी अरब के पेट्रो डॉलर की मदद से ये संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहाँ जहाँ वहाबियत फैली है वहां वहां इसने इंसानियत को खत्म कर दिया है, अगर आज हमने इस विचारधारा को हिंदुस्तान में बढ़ने से नही रोका तो भविष्य में ये हमारे बहुसांस्कर्तिक और बहुधार्मिक समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन जायेगी।

जो एक सबसे बड़ा खतरा अभी भारत के उत्तरी राज्य जम्मू और कश्मीर में मंडरा रहा है वो है बढ़ती वहाबी विचारधारा। भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी “अफसर करीम” के अनुसार पाकिस्तान वहाबी प्रचारकों को कश्मीर में भेज रहा है जिस से कश्मीर घाटी के अंदर कट्टरवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आसिया अंद्राबी जैसी वहाबी कश्मीर घाटी के अंदर शरीया कानून लागु करने के सपने देख रही है और युवाओं को हिंसा के रास्ते पर धकेल रही है, वहीँ दूसरी तरफ ये अपने बेटे को मलेशिया में पढ़ा रही है। जैसे जैसे जम्मू और कश्मीर में वहाबियत फैली है, उसके परिणामस्वरूप वहां अलगाववाद भी बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के सूफी कल्चर को इन वहाबी और अलगाववादी लोगों द्वारा पूर्ण रूप से तबाह करने की साजिश रची जा रही है, और वहाबियों की इस मुहिम को सारा पैसा सऊदी अरब से आ रहा है।

सऊदी अरब के पैसों पर पले हुए ज़ाकिर नाइक जैसे वहाबी उपदेशक आज हिंदुस्तान के बहुधार्मिक समाज के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन के उभरे हैं जो एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ट बताते हैं। हिंदुस्तान में अनेक धर्म के लोग सदियों से शांति से रहते आये हैं लेकिन ये धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना एक बड़ा खतरा बन के हमारे भारतीय समाज के सामने खड़ा है। ये धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का काम एक तरफ हिन्दू राईट विंग के लोग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ज़ाकिर नाइक जैसे वहाबी लोग। हिंदुस्तान का समाज महात्मा गांधी के सर्व धर्म समभाव के कांसेप्ट पर सदियों से चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चल सकता है। इस कांसेप्ट के अंतर्गत एक इंसान का अपने धर्मं का सम्मान करना उसकी धार्मिक ज़िम्मेदारी है और दूसरे सभी धर्मों का सम्मान करना उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। महात्मा गांधी जी कहते थे की नैतिक ज़िम्मेदारी धार्मिक ज़िम्मेदारी से बड़ी होती है। सऊदी हुकूमत से वहाबियत की सेवा के लिए किंग फैसल मेडल पाने वाले ज़ाकिर नाइक इस हिंदुस्तान की सर्व धर्म सम्भावि समाज के लिए बड़ा खतरा बन के सामने आये हैं। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ पिछले 4 साल में ज़ाकिर नाइक को 15 करोड़ रुपए सऊदी अरब से प्राप्त हुए हैं।

अगर समय रहते इस वहाबी विचारधारा को हिंदुस्तान से खत्म नही किया गया तो भविष्य में ये हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन के उभरेगी।

By Abhimanyu Kohar

नोटबंदी पर सवाल और मोदी जी द्वारा अब तक कोई तार्किक जवाब नहीं।

हमारे प्रधानमंत्री जी नोटबंदी को लेकर सिर्फ वहां बयानबाजी कर रहे हैं जहाँ उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है और बयानबाजी भी बिना किसी तर्क की कर रहे हैं। वो संसद में उपस्थित रह कर नोटबंदी के ऊपर उठ रहे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। संसद लोकतंत्र की आत्मा है और अगर वो संसद में उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो निश्चित रूप से सांविधानिक संस्था को सम्मान नहीं दे रहे हैं।

pm-modi-rsquo-s-demonetization-scheme-was-kept-a-secret-even-from-the-top-bankers-of-india-header-1479547749_980x457

मोदी जी बाहर जाकर रैलियों में कह रहे हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उनकी इस बात पर सवाल यह खड़ा होता है कि पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद अगर वो बोल नहीं पाते हैं तो वो एक कमज़ोर नेता हैं और अगर भारत का नेता इतना कमज़ोर होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे देश तरक्की करेगा? अगर संसद और उसमें उठने वाले सवालों से उन्हें इतनी ही समस्या है तो वो संसद की सदस्यता को छोड़ क्यों नहीं देते हैं और सामाजिक नेताओं की तरह सिर्फ बाहर जा कर काम करें और खूब भाषण दें, लेकिन अब जब वो संसद के सदस्य हैं तो उन्हें जवाब संसद में देना ही पड़ेगा।

बाहर जाकर भी अब तक तथ्यों के आधार पर जनता को यह नहीं समझा पा रहे हैं वो कि ये नोटबंदी कैसे फायदेमंद है। चलिये अगर वो संसद में जवाब नहीं देना चाहते हैं वो वो तटस्थ आर्थिक और सामाजिक पैनलों का जवाब दें जिनका राजनितिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं हो ताकि देश को पता तो चले कि आखिर किस तरह से ये नोटबंदी देश के लिए फायदेमंद है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था कि लगभग 6.5 लाख करोड़ काला धन नगदी के रूप में हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था में है तो ये 14.83 लाख करोड़ में से सिर्फ 8.33 लाख करोड़ रुपए बैंकों में आना चाहिए था लेकिन 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैंकों के अंदर आ चुके हैं तो काला धन कहाँ पकड़ा गया? जवाब दे सरकार? सेंटर फॉर मोनेटरिंग ऑफ़ इंडियन इकॉनमी की रिपोर्ट के अनुसार इस नोटबंदी पर 1.28 लाख करोड़ का खर्चा आएगा और देश की इकॉनमी 1 महीने में .5 प्रतिशत सिकुड़ चुकी है तो इस तरीके से मार्च तक 2.0 तक सिकुड़ जायेगी जिसका अर्थ है 3 लाख करोड़ का नुकसान। तो देश को कुछ फायदा होने की जगह उल्टा 4.28 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, कहीं ऐसे सवालों के जवाब न देने के लिए मोदी जी संसद से तो नहीं भाग रहे हैं? नोटबंदी पर तार्किक सवाल उठाने वालों की तुलना प्रधानमंत्री जी कभी पाकिस्तान से करते हैं तो कभी आतंकवादियों से तो कभी बेईमानों से। क्या मोदी जी का ऐसा व्यहवार प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप है?

मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का विकास हुआ हो या नहीं, कालाधन वापस आया हो या नहीं, देश की सामरिक स्थिति मजबूत हुई हो या नहीं लेकिन उन्माद और कड़वाहट की राजनीति निश्चित रूप से जरूर बढ़ी है। जो लोग संसद में नोटबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो खुद एक संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रधानमंत्री जी भी एक संस्थान का नेतृत्व करते हैं, अगर इस तरीके से एक संस्थान दूसरे संस्थानों द्वारा उठाये जा रहे सवालों का जवाब न देकर सिर्फ खिल्ली उड़ाएगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमजोर होगा। नोटबंदी के बाद से सिर्फ 47 दिनों में 60 बार नियमों में बदलाव करना सरकार की कार्यशैली को खुद बयान कर रहा है, जब तक इस तरह का वन मैन शो जारी रहेगा तब तक सरकार ऐसी गलतियां करती रहेगी।

यह बार बार नियमों में बदलाव दिखाता है कि यह जल्दबाज़ी और उत्तेजना में लिया हुआ फैसला है न कि सोच समझकर लिया हुआ फैसला। देश इस तरह की उत्तेजना और उन्माद की राजनीति से लंबे समय तक नहीं चल सकता है। समय की जरुरत है कि सरकार अपनी इस कार्यशैली में बदलाव करें और सांविधानिक संस्थाओं का सम्मान करें क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा संविधान में होती है।

ये शोध अभिमन्यु कोहार ने लिखी है जो भारत में युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

रुसी राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन का निधन भारत-रूस के मधुर सम्बन्धों के लिए एक बड़ी क्षति।

भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन की मृत्यु भारत-रूस के घनिष्ट संबंधों के लिए एक बड़ी क्षति है। अलेक्जेंडर कदाकिन का कल दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। 1971 में वो एक जूनियर डिप्लोमेट के तौर पर पहली बार हिंदुस्तान आये थे। उस समय वो तीसरे सेक्रेटरी के तौर पर उनकी डिप्लोमेट के तौर पर पहली नियुक्ति थी। उनकी ज़िन्दगी के एक बड़ा हिस्सा भारत में बीता इसलिए वो भारत को अपना दूसरा घर बोलते थे।

kadakin-l

                                 Alexander Kadakin

50 के दशक के हिंदी सिनेमा के कई गाने उनको याद थे और वो अक्सर उन्हें गुनगुनाते रहते थे। वह हिंदी बहुत सरलता से बोलते थे। वो हमेशा भारत-रूस के मज़बूत संबंधों के हिमायती रहे। बहुत सारे उनके यादगार बयानों में से एक आखिरी यादगार बयान “पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गये भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के हिस्से में भारत के सेना द्वारा की गयी सर्जिकल स्ट्राइक का वो पूर्ण समर्थन करते हैं” था और भारत के प्रति उनके इस प्यार की वजह से ही उनके हर भारतीय नेता से मधुर सम्बन्ध थे।

वो 1999 से 2004 और 2009 से अब तक भारत में रूस के राजदूत रहे थे। 1999 के कारगिल युद्ध के दैरान भी उन्होंने भारतीय वायुसेना को रुसी इंटेलिजेंस द्वारा आतंकियों के कॉर्डिनेट्स दिलवाने में अहम भूमिका निभायी थी। वो रूस-पाकिस्तान के सम्बन्धों की हिमायत करने वाले ज़ामिर काबुलोव के तीखे विरोधी रहे और वो रूस-पाकिस्तान के बढ़ते सम्बन्धों के खिलाफ थे।

ज़ामिर काबुलोव का मानना है कि अफ़ग़ानिस्तान में मॉडरेट तालिबान से बात करना रूस के हित में है, वहीँ दूसरी तरफ एम्बेसडर कदाकिन का मानना था कि ऐसी मॉडरेट तालिबान नाम की कोई चीज़ नहीं है और आतंकवाद का मतलब आतंकवाद है, उसे मॉडरेट के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। भारत-रूस के अच्छे सम्बन्धों के लिए काम करने की वजह से उन्हें रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा “आर्डर ऑफ़ फ्रेंडशिप” अवार्ड द्वारा नवाज़ा गया था। एम्बेसडर अलेक्जेंडर कदाकिन को आने वाली पीढियां भारत के महान मित्र के तौर पर याद किया करेंगी।

इस शोध अभिमन्यु कोहार ने लिखी है जो भारत में युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

गेहूं से आयात शुल्क हटाना मोदी सरकार का एक किसान विरोधी व आत्मघाती फैसला है।

मोदी सरकार ने अब चंद दिन पहले गेहूं से आयात शुल्क हटाने का फैसला लिया है जिसने उत्तर भारत के किसानों की रीढ़ तोड़ दी है, इस फैसले के बाद किसानों में एक निराशा का माहौल है। इस फैसले से मोदी सरकार की किसान विरोधी छवि पुख्ता हो रही है जिसकी शुरुआत भूमि अध्यादेश से हुई थी। आयात शुल्क हटने के बाद लाखों टन गेहूं विदेश से हिंदुस्तान में आना शुरू हो गया है, इस गेहूं के आयात से भारत के किसानों द्वारा पैदा किये जा रहे गेहूं की कीमत घट जायेगी और उन्हें न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम में अपना गेहूं बेचना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में 70 के दौर की हरित क्रांति के बाद हमे विदेश से गेहूं के आयात करने की जरुरत है?

wheat-producing-states

आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में हर साल गेहूं की खपत है 87 मिलियन टन, जबकि इस वर्ष 93.5 मिलियन टन गेहूं की पैदावार का अनुमान है जो की जरुरत से 6.5 मिलियन टन ज्यादा है। तो सवाल यह उठता है कि आख़िरकार हमे क्या ज़रूरत है गेहूं का विदेशों से आयात करने की? जब जरुरत से ज्यादा पैदावार हमारे देश में ही हो रही है तो क्यों सरकार बाहर से गेहूं मंगवा के किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है?

भारत के किसानों की पश्चिमी देशों के किसानों से तुलना करना बिलकुल गलत है और पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है क्योंकि पश्चिमी देशों की सरकार वहां के किसानों को अरबों रुपए की सब्सिडी सीधे तौर पर देती है। पश्चिमी देशों के किसान को फसल के मूल्य से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां की सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी ही वहां के किसानों के आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। वहीं दूसरे और भारत के किसानों को ना के बराबर सब्सिडी सरकार से प्राप्त होती है।

सिर्फ साल 2010 में यूरोपियन यूनियन ने अपने किसानों को 3.60 लाख करोड़ की सब्सिडी सीधे तौर पर दी थी, वहीँ अमरीका हर साल 1.20 लाख करोड़ की सब्सिडी अपने किसानों को देता है। जबकि भारत में स्थिति ये है कि लाखों करोड़ों रुपए का कॉर्पोरेट घरानों का लोन माफ़ कर दिया जाता है जबकि एक किसान का चंद हज़ार रुपए का क़र्ज़ माफ़ नहीं किया जाता। इस वजह से भारत और पश्चिम के किसानों की तुलना करना बिल्कुल भी उचित नहीं है।

भारत के किसान का जीवनयापन फसल के मूल्य पर निर्भर है जबकि पश्चिमी देश के किसानों का जीवनयापन सब्सिडी पर निर्भर है इसलिए पश्चिमी देशों के किसानों की फसल का मूल्य हमेशा कम ही रहेगा। इस तरह से गेहूं के आयात से एक और खतरा है और वो है हमारी आत्मनिर्भरता का समाप्त हो जाना, जिस तरीके से 90 के दशक में उस समय की सरकार ने खाद्य तेल पर आयात शुल्क को बहुत कम कर के हिंदुस्तान के नारियल व सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को समाप्त कर दिया गया था, उसी तरीके से अब उत्तर भारत के किसानों के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ये आयात शुल्क खत्म न कर के सरकार को गेहूं के उत्पादन के सही रख-रखाव की और ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर वर्ष लाखों टन गेहूं खुले में रखे हुए खराब हो जाता है और वहीँ दूसरी और लाखों लोग हर साल भूखे मर जाते हैं। सरकार को कम से कम 35 फीसदी आयात शुल्क कर देना चाहिए जिससे हमारे यहाँ के किसानों को गेहूं का सही मूल्य मिल सके।

گندم سے ٹیرف ہٹانا مودی حکومت کا کسان مخالف اور خود کش فیصلہ

مودی حکومت نے اب چند دن پہلے گندم سے درآمد کی فیس ہٹانے کا فیصلہ لیا ہے جس نے شمالی ہند کے کسانوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے، اس فیصلے کے بعد کسانوں میں ایک مایوسی کا ماحول چھایا ہوا ہے. اس فیصلے سے مودی حکومت کی کسان مخالف تصویر پختہ ہو رہی ہے جس کی شروعات زمین آرڈیننس سے ہوئی تھی. درآمد کی فیس ہٹنے کے بعد لاکھوں ٹن گندم بیرون ملک سے ہندوستان میں آنا شروع ہو گیا ہے، اس گندم کی درآمد سے بھارت کے کسانوں کی طرف سے پیدا کئے جا رہے گندم کی قیمت گھٹ جائے گی اور انہیں کم از کم مقررہ قیمت سے کم میں اپنا گندم فروخت کرنا پڑے گا.

wheat-producing-states

سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں 70 کے دور کی سبز انقلاب کے بعد ہمیں بیرون ملک سے گندم کی درآمد کرنے کی ضرورت ہے؟

اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں ہر سال گندم کی ضرورت ہے 87 ملین ٹن جبکہ اس سال 93.5 ملین ٹن گندم کی پیداوار کی اُمید کی جا رہی ہے جو کی ضرورت سے 6.5 ملین ٹن زیادہ ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار ہمیں کیا ضرورت ہے گندم بیرون ملک سے درآمد کرنے کی؟ جب ضرورت سے زیادہ پیداوار ہمارے ملک میں ہی ہو رہی ہے تو کیوں حکومت باہر سے گندم منگوا کے کسانوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے؟

 بھارت کے کسانوں کی مغربی ممالک کے کسانوں سے موازنہ کرنا بالکل غلط ہے اور مکمل طور پر غیر عملی ہے کیونکہ مغربی ممالک کی حکومت وہاں کے کسانوں کو اربوں روپے کی سبسڈی براہ راست طور پر دیتی ہے. مغربی ممالک کے کسان کو فصل کی قیمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہاں کی حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسڈی ہی وہاں کے کسانوں کے آرام دہ اور پرسکون زندگی کو رہنے کے لئے کافی ہے. وہیں دوسری اور بھارت کے کسانوں کو نا کے برابر سبسڈی حکومت سے حاصل ہوتی ہے.

صرف سال 2010 میں یورپین یونین نے اپنے کسانوں کو 3.60 لاکھ کروڑ کی سبسڈی براہ راست طور پر دی تھی، وہیں امریکہ ہر سال 1.20 لاکھ کروڑ کی سبسڈی آپنے کسانوں کو دیتا ہے. جبکہ ہندوستان میں صورت حال یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا کارپوریٹ گھرانوں کا لون معاف کر دیا جاتا ہے جبکہ ایک کسان کا چند ہزار روپے کا قرض معاف نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے بھارت اور مغرب کے کسانوں کے مقابلہ کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے.

بھارت کے کسان کا گزر بسر فصل کی قیمت پر منحصر ہے جبکہ مغربی ملک کے کسانوں کا زندگی بسر سبسڈی پر انحصار ہے اس لئے مغربی ممالک کے کسانوں کی فصل کی قیمت ہمیشہ کم ہی رہے گا. اس طرح سے گندم کی درآمد سے ایک اور خطرہ ہے اور وہ ہے ہماری خود انحصاری کا ختم ہو جانا، جس طریقے سے 90 کی دہائی میں اس وقت کی حکومت نے خوردنی تیل پر درآمد کی فیس کو بہت کم کر کے ہندوستان کے ناریل اور سورج مکھی کی کاشت کرنے والے کسانوں کو ختم کر دیا گیا تھا،اسی طریقے سے اب شمالی بھارت کے کسانوں کے اوپر خطرے کے بادل منڈلانے لگے ہیں. یہ درآمد کی فیس ختم نہ کر کے حکومت کو گندم کی پیداوار کے حق رکھ رکھاؤ پر زیادہ توجہ دینا چاہئے کیونکہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم کھلے میں رکھے ہوئے خراب ہو جاتا ہے اور وہیں دوسری اور لاکھوں لوگ ہر سال بھوکے مر جاتے ہیں. حکومت کو کم سے کم 35 فیصد درآمد کی فیس کردینا چاہئے جس سے ہمارے یہاں کے کسانوں کو گندم کی حقیقی قیمت مل سکے.

یہ مقالہ ابیمنیو کوہار نے لکھی ہے جو کہ ہندوستان میں جوانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔